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मध्य प्रदेश में 1 जून से नहीं चलेगी यात्री बस, बढ़ते कोरोना को देखते हुए संचालकों ने लिया फैसला

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इंट्रो। बस संचालको ने कहा कि मध्य प्रदेश की सरकार प्रदेश मे तीन माह अप्रैल-मई एवं जून से बंद बसों का एवं अन्य गाड़ियों का टैक्स माफ नहीं कर रही है । इस संबंध में प्रदेश के 54 जिला यूनियनों ने अपने-अपने स्तर पर प्रशासन को ज्ञापन देकर टैक्स में छूट की मांग की है ,परंतु मध्य प्रदेश की सरकार मौन बैठी है।

इंदौर।  मध्य प्रदेश के बड़े शहरों में करोना के बढ़ते प्रकोप के कारण मध्य प्रदेश की सभी 35,000 यात्री बसों का संचालन 1 जून से आगामी आदेश तक पूर्णतया बंद रहेगा। प्राइम रूट बस आनंर्स एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष गोविंद शर्मा एवं महामंत्री सुशील अरोरा ने विज्ञप्ति जारी कर कहा कि भारत मे करोना के प्रकोप पर नियंत्रण नहीं हो पा रहा है।

इस कारण सोशल डिस्टेंसिंग के कारण बसों का संचालन ग्रीन जोन एवं यलो झोन में भी नहीं हो पाएगा।  यात्रियों  एवं हमारे स्टाफ की सुरक्षा को दृष्टिगत रखते हुए बसों का संचालन बंद रखेंगे।

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बस संचालको ने कहा कि मध्य प्रदेश की सरकार प्रदेश मे तीन माह अप्रैल-मई एवं जून से बंद बसों का एवं अन्य गाड़ियों का टैक्स माफ नहीं कर रही है । इस संबंध में प्रदेश के 54 जिला यूनियनों ने अपने-अपने स्तर पर प्रशासन को ज्ञापन देकर टैक्स में छूट की मांग की है ,परंतु मध्य प्रदेश की सरकार मौन बैठी है। मोटर मालिको की प्रदेश कार्यकारिणी के निर्णय अनुसार जब तक सरकार बसों का टैक्स माफ नहीं करेगी बस वाले अपना संचालन पूर्ण रूप से बंद रखेंगे।

बस संचालको की पांच मांगे ये हैं

-लाकडाउन अवधि मै संचालन बंद सभी बसो का टैक्स शून्य किया जाए।  -लाक डाउन समाप्त होने के पश्चात  बसो के संचालन की  निती का शासन  स्पष्टीकरण देवे। -सोशल डिसटेंस नीति में बसो का संचालन पर शासन मोटर मालिकों से प्रदेश स्तर पर चर्चा करे। -तीन माह में बसो के बंद संचालन अवधि में बेरोजगार कर्मचारियों को 5 हजार रू प्रतिमाह भत्ता देवे। -मध्यप्रदेश के सभी बस स्टैंड का कोविड-19 के तहत सुधार करे।

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