सीएम हेल्पलाइन प्रकरणो का समयबद्ध एवं संतोषजनक निराकरण करें – कलेक्टर (अनिल दुबे की रिपोर्ट)

प्रवासी श्रमिकों को प्राथमिकता से दिलाएँ रोज़गार

अनूपपुर/ जुलाई 6, 2020

समय सीमा की साप्ताहिक समीक्षा बैठक में कलेक्टर चंद्रमोहन ठाकुर ने चिन्हित विषयों एवं सीएम हेल्पलाइन प्रकरणो की विभागवार समीक्षा की। आपके द्वारा राजस्व, ग्रामीण विकास, स्वास्थ्य, जनजातीय विकास एवं ऊर्जा विभाग में प्रकरणो की बढ़ी संख्या में अप्रसन्नता व्यक्त करते हुए, सम्बंधित विभागीय अधिकारियों को एक सप्ताह में अनिवार्य रूप से सुधार करने हेतु कड़े निर्देश दिए। आपने कहा सकारात्मक सुधार परिलक्षित नही होने पर सम्बंधित विभागीय अधिकारियों पर अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाएगी।

इस दौरान आपके द्वारा विद्युत विभाग के अधिकारियों को सतत रूप से विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए। आपने एक बार पुनः स्पष्ट किया कि बिना पूर्वसूचना के विद्युत अवरोध नही होना चाहिए। इस दौरान आपके द्वारा रोज़गार सेतु पोर्टल में श्रमिकों की स्किल मैपिंग, प्रवासी श्रमिकों के नियोजन एवं शहरी पथ व्यवसायी कल्याण योजना की अद्यतन स्थिति की समीक्षा कर सम्बंधित अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए गए।

उल्लेखनीय है कि रोज़गार सेतु में पंजीकृत 3666 श्रमिकों में से 2449 श्रमिक की स्किल मैपिंग की जा चुकी है। शहरी पथ व्यवसायी कल्याण योजनांतर्गत 3093 पथ विक्रेताओं का पंजीयन हुआ है जिनमे से 1500 आवेदन हितलाभ हेतु अग्रेषित किया जा चुके हैं।

बैठक में कलेक्टर श्री ठाकुर द्वारा किल कोरोना अभियान की प्रगति की समीक्षा की गयी एवं निर्देश दिए गए कि अस्वस्थ मरीज़ों को इलाज उपलब्ध कराएँ एवं कोरोना संदिग्ध लक्षण वाले व्यक्तियों की अनिवार्य रूप से जाँच करें, हर एक संदिग्ध संक्रमित की पहचान कर उपचारित किया जाना इस अभियान का लक्ष्य है। इस हेतु स्वास्थ्य दल सक्रियता से कार्यवाही करें।

बैठक में निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार सहायक मतदान केंद्रो की स्थापना के सम्बंध में कलेक्टर द्वारा सम्बंधित अधिकारियों को आवश्यकतानुसार कार्यवाही करने के निर्देश दिए गए। बैठक में वनाधिकार दावों के सम्बंध में शासन की मंशानुसार शीघ्र कार्यवाही करने हेतु आपके द्वारा राजस्व अधिकारियों को निर्देशित किया गया।

इस दौरान शासन के निर्देशानुसार ऐसे व्यक्ति जिन्होंने पिछले 6 महीने से खाद्यान्न का उठाव नही किया है, उनकी जाँच करने एवं अपात्र पाए जाने पर उनका नाम पात्रता सूची से हटाए जाने की कार्यवाही करने हेतु कलेक्टर ने नगरपालिका अधिकारियों एवं सीईओ जनपद को निर्देशित किया। उल्लेखनीय है कि ज़िले में लगभग 10 हज़ार ऐसे परिवार हैं जो खाद्यान्न उठाव नही कर रहे हैं। जाँच में अपात्र अथवा डुप्लीकेट पाए जाने पर पात्रतापर्चियों का शुद्धीकरण किया जाकर पात्रों को खाद्यान्न पात्रतापर्ची प्रदान की जाएगी। बैठक में अपर कलेक्टर सरोधन सिंह, मुख्यकार्यपालन अधिकारी ज़िला पंचायत मिलिंद नाग़देवे सहित सम्बंधित विभागीय अधिकारी उपस्थित थे।