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…..तो क्या अब खाद्यान का उठाव नही होगा ( आशुतोष सिंह की रिपोर्ट )

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मामला म.प्र. वेयर हाउसिंग एण्ड लाजिस्टिक्स कार्पोरेसन राजेन्द्रग्राम का

इन्ट्रो- वर्ष 2015 माह अगस्त से नवम्बर माह 2018 तक पुष्पराजगढ़ अंतर्गत आने वाली आदिम जाति सेवा सहकारी समिति के आठों लैम्पस राजेन्द्रग्राम, भेजरी, अमरकंटक, बेनीबारी, दमेहड़ी, लीला टोला, सरई और करपा मे द्वार प्रदाय योजना अंतर्गत खाद्यान, सक्कर, नमक आदि का भुगतान होना करोड़ो मे बाकी हैै। उक्त समितियों द्वारा अब तक भुगतान नही किया गया है, ऐसे मे वेयर हाउसिंग एण्ड लाजिस्टिक कार्पोरेसन पर भारी आर्थिक दबाव बना हुआ है और उक्त समितियों के अंतर्गत आने वाले सहकारी दुकानों तक खाद्यान न पहुंचाने की बात कही जा रही है। आखिर विक्रेता समेत लैम्पस प्रबंधक द्वारा करोड़ो की राशि का अब तक जमा नही किया जाना प्रबंधन के उपर सवाल खड़ा करता है।

एमपी स्टेट सिविल कारपोरेसन लिमिटेड द्वारा लैम्पस को दिये गये द्वार प्रदाय योजना अंतर्गत खाद्यान भुगतान की शेष राशि मे लगातार बढ़ाव होता जा रहा है। वेयर हाउसिंग एण्ड लाजिस्टिक कार्पोरेसन द्वारा लैम्पस प्रबंधकों से अपनी राशि की मांग समय समय पर की जाती रही है, किन्तु आठों लैम्पस पूर्व की राशि का भुगतान नही कर रहे है, ऐसे मे सहकारी दुकानों तक खाद्यान की सतत् आपूर्ति पर ग्रहण लगता दिखाई दे रहा है। यदि उक्त कार्पोरेसन अपनी सप्लाई रोक देता है तब इन सहकारी दुकानों के माध्यम से एक रुपये किलो गेहूं, चावल के सहारे जीवन यापन करने वाले लोगो के सामने खाद्यान संकट खड़ा हो सकता है। ऐसे मे इनकी जीवन सैली पर विपरीत प्रभाव पडे़गा।

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1,96,57,516 का भुगतान शेष

वर्ष 2015 के अगस्त माह से लेकर 2018 के नवम्बर माह तक राजेन्द्रग्राम अंतर्गत आने वाले आठों लैम्पस का कुल भुगतान की राशि 1,96,57,516 वेयर हाउसिंग एण्ड लाजिस्टिक कार्पोरेसन को देना शेष है। बार बार अपनी राशि मांगे जाने पर भी लैम्पस और उनके अधीन दुकानदार शेष राशि का भुगतान नही कर रहे है। आठों आदिम जाति सेवा सहकारी समिति द्वारा क्रमशः भुगतान अब तक नही किया गया है। इन समितियों की राशि राजेन्द्रग्राम 79,87,078, भेजरी 15,62,564 अमरकंटक 10,09,521, बेनीबारी 12,05,285, दमेहड़ी 11,67,143, लीलाटोला 17,98,587 सरई 27,70,310, करपा 21,57,023 को वेयर हाउसिंग एण्ड लाजिस्टिक कार्पोरेसन को भुगतान करना शेष है।

भुगतान नही तो खाद्यान नही

द्वार प्रदाय योजना अंतर्गत निगम द्वारा अपनी राशि की मांग हेतु सहकारी संस्थाओं मे क्लेम किया जाता है। क्लेम करने के एक माह पश्चात् भुगतान करने का शासन के निर्देश है साथ ही एक माह से अधिक लंबित क्लेम पर 12 प्रतिशत की दर से ब्याज भी समितियों से लिया जाना नियमों मे आता है। समय पर भुगतान नही किया गया तब खाद्यान वितरण न करने का निर्देश भी दिया गया है। लगातार भुगतान मे हो रहे विलंब को देखते हुये म.प्र. स्टेट सिविल सप्लाईज कार्पोरेसन लिमिटेड ने अपने पत्र क्रमांक 654 मे एमपीएससीएससी को निर्देशित किया है कि क्लेम करने के पश्चात् यदि दो माह मे राशि प्राप्त नही होती है तब समितियों को खाद्यान प्रदाय न किया जाये। यह पत्र 22.01.2019 को म.प्र सिविल सप्लाईज कार्पोरेसन लिमिटेड जिला कार्यालय अनूपपुर द्वारा उपायुक्त सहकारी संस्थाये एवं नोडल अधिकारी सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्यादित अनूपपुर को लिखा जा चुका है।

आखिर कहां गया पैसा

शासन की योजना के तहत गरीब मजदूर पिछड़े लोगो को राशन उपलब्ध कराया जाता है जिसका मूल्य एक रुपये प्रति किलो निर्धारित किया गया है यह राशि का भुगतान भी वितरक एवं लैम्पस प्रबंधक द्वारा न करना उनकी कार्यप्रणाली को कटघरे मे ला खड़ा करती है एक अनुमान के मुताबिक प्रति दुकान यह राशि 20 से 25 हजार रुपये प्रति माह के आस पास होती है और इस राशि का भी भुगतान न करने की वजह से यह राशि 1,96,57,516 जैसी बडी़ राशि मे तबदील हो चुकी है आखिर यह राशि किसके पास है ? और इतने दिनों तक किस खाते मे रखी गई है यदि सरकारी खाता है तो जमा राशि से मिलने वाला ब्याज किसके पास जायेगा इन सभी प्रश्नो के जवाब का इंतजार सभी को है बहरहाल समितियों को द्वार प्रदाय योजनांतर्गत राशन का उठाव बंद न हो इस पर ध्यान देने की जरुरत है।

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