# मुख्यमंत्री सीएम शिवराज सिंह का हुआ आगमन ##

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सीएम योगी आदित्‍यनाथ ने 21 लेखपालों को बांटे लैपटॉप

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लखनऊ,

मुख्यमंत्री योगी आदित्‍यनाथ ने लोकभवन में लेखपालों को लैपटॉप वितरण का शुभारंभ किया। बुधवार को सीएम योगी ने लोकभवन में प्रतीकात्मक रूप से लखनऊ जिले के 21 लेखपालों को लैपटॉप बांटे। इस मौके पर उन्होंने कहा कि इसमें लेखपाल अब फील्ड पर रहकर भी अपनी रिपोर्ट भेजने में सक्षम होंगे और सरकारी कामों के निपटारे में तेजी आ सकेगी। काफी समय से लेखपालों को लैपटॉप दिए जाने की मांग सरकार से की जा रही थी। आय, जाति, मूल निवास प्रमाण पत्र ऑनलाइन होने की वजह से लेखपालों के लिए लैपटॉप जरूरी हो गया है।

लैपटॉप वितरण कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्‍यनाथ ने कहा कि लेखपाल जितनी स्फूर्ति के साथ आमजन से जुड़ी समस्या का समाधान कर सकते हैं, उन्हें करना चाहिए। थाना दिवस और तहसील दिवस में भी लेखपालों की बड़ी भूमिका होती है, इस दृष्टि से हम सभी को स्वयं को तैयार करना चाहिए। कानून व्यवस्था भी बनाए रखने के लिए तकनीक का इस्तेमाल बहुत जरूरी होता है। इसकी मदद से संगठित अपराध पर लगाम लगाई जा सकती है।

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उन्होंने कहा कि जल्द ही प्रदेश भर में सभी लेखपालों को लैपटॉप दिया जाएगा उनका प्रशिक्षण होगा। प्रशिक्षण कार्य समयबद्ध तरीके से पूरा करवाने का निर्देश दिया गया है। उन्होंने कहा कि राजस्व विवादों का समय से निस्तारण न होने से कानून व्यवस्था बिगड़ती है। उन्होंने इस दौरान यह भी कहा कि अब भी मतदाता सूची में 25 से 30 फीसद मतदाता फर्जी हैं।

राज्य सरकार लेखपालों को आधुनिक सुविधाओं से लैस करना चाहती है। वह चाहती है कि गांवों में जन्म, मृत्यु या इसी तरह की अन्य सभी सुविधाएं ऑनलाइन होने के साथ ही लेखपालों को काम में असानी हो। इसके लिए लेखपालों को लैपटॉप दिए जा रहे हैं। आय,जाति, मूल निवास प्रमाण पत्र ऑनलाइन होने की वजह से लेखपालों के लिए लैपटॉप ज़रूरी हो गया है। इसमें लेखपाल अब फील्ड पर रहकर भी अपनी रिपोर्ट भेजने में सक्षम होंगे और सरकारी कामों के निपटारे में तेजी आ सकेगी।

कार्यक्रम में मोबाइल फोन ले जाने पर लगा प्रतिबंध

बुधवार को लेखपालों को लैपटॉप वितरण कार्यक्रम में भी सभी लोगों के मोबाइल फोन बाहर रखवा लिये गए। बताया गया कि सिर्फ अधिकारियों के ही नहीं बल्कि लैपटॉप लेने आए लेखपालों के मोबाइल फोन भी बाहर रखवा लिए गए। बता दें कि योगी आदित्यनाथ ने मोबाइल फोन को कैबिनेट बैठक के साथ ही सभी समीक्षा बैठकों में भी इस पर बैन लगा दिया है।

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