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अवैध कार्य में संलग्न एवं आय से अधिक संपत्ति पर दो पटवारी निलंबित (अनिल दुबे की रिपोर्ट)

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अनूपपुर।
27 जून 2019/ अपर कलेक्टर बाबूलाल कोचले ने 27 जून को तहसील अनूपपुर एवं कोतमा में पदस्थ दो पटवारियों को अवैध कार्य में संलग्न होने एवं आय से अधिक संपत्ति की शिकायत पर म.प्र. सिविल सेवा आचरण संहिता 1965 के उल्लंघन करते पाए जाने पर मध्यप्रदेश सिविल सेवा वर्गीकरण एवं नियंत्रण अपील नियम 1966 के नियम 9 के तहत तत्काल प्रभाव से निलंबित किया है। अपर कलेक्टर बाबूलाल कोचले ने जानकारी देते हुए बताया की आयुक्त शहडोल से प्राप्त शिकायत के संबंध में शिकायतकर्ता नवल किशोर सराफ निवासी कोतमा द्वारा संबंधित पटवारी अशोक सोनी एवं आशीष सोनी के संबंध में अवैध कार्य में संलग्न होने एवं आय से अधिक संपत्ति के संबंध में शिकायत की गई थी, तत्तसंबंध में शिकायत प्राप्त होने पर भू-अभिलेख अनूपपुर से जांच कराई गई, जिसमें प्रथम दृष्टया संबंधित पटवारी की गतिविधियां संदिग्ध प्रतीत होना पाया गया। जहां दोनो पटवारियों द्वारा अपने बचाव में कोई जवाब या उचित दस्तावेज पेश नही किए गए और न ही चल-अचल संपत्ति अर्जित किए जाने की अनुमति अथवा सूचना सक्षम अधिकारी को नही दी गई। जिसे कर्मचारी द्वारा सिविल सेवा संहिता 1965 के अनुसार संपत्ति के लेन-देन की आसूचना के संबंध में सेवा में प्रथम बार नियुक्त होने पर अर्जित की गई संपत्ति की जानकारी प्रति वर्ष सक्षम प्रधिकारी को दिए जाने, विहित प्राधिकारी की बिना पूर्व अनुमति के स्वयं अथवा अपने परिवार के किसी सदस्य के नाम से कोई संपत्ति अर्जित नही किए जाने एवं जंगम संपत्ति के लेन-देन की सूचना सक्षम प्राधिकारी को अनिवार्यतः देना होता है। लेकिन दोनो कर्मचारियों ने अपने पदीय कर्तव्यों का नियमानुसार पालन नही किया गया जो कदाचार की श्रेणी में आता है। जो की म.प्र. सिविल सेवा आचरण संहिता 1965 का उल्लंघन है, जिस पर कोतमा तहसील के पटवारी आशीष सोनी एवं तहसील अनूपपुर के पटवारी अशोक सोनी को तत्काल प्रभाव से म.प्र. सिविल सेवा वर्गीकरण एवं नियंत्रण अपील नियम 1966 के नियम 9 के तहत निलंबित किया गया है तथा स्वंतत्र विभागीय जांच संस्थित की जाकर जांच उपरांत अंतिम निर्णय पारित किया जाएगा। इस संबंध में अनुविभागीय अधिकारी राजस्व अनूपपुर एवं कोतमा को विभागीय जांच अधिकारी तहसीलदार अनूपपुर एवं कोतमा को प्रस्तुतकर्ता अधिकारी नियुक्त किया जाता है, जो समय सीमा में विभागीय जांच कर प्रतिवेदन प्रस्तुत करेगें। निलंबन अवधि में दोनो निलंबित कर्मचारियों को जीवन निर्वाह भत्ता नियमानुसार देय होगा।

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