# मुख्यमंत्री सीएम शिवराज सिंह का हुआ आगमन ##

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पूर्ण राज्य की मांग पर बोले केजरीवाल- दिल्ली में अंग्रेजों के बाद LG राज

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kejriwal demand for full statehood

लंबे समय से दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा दिए जाने की मांग उठा रहे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने आज मोदी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। इंदिरा गांधी स्टेडियम से आंदोलन का बिगुल फूंकते हुए केजरीवाल ने केंद्र सरकार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि दिल्ली के लोग चाहते हैं कि 1000 मोहल्ला क्लिनिक बने लेकिन LG कहते हैं नहीं बनने चाहिए, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि जनता की चलनी चाहिए या LG की?

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एलजी को नहीं मां-बहनों की चिंता 
AAP के राष्ट्रीय संयोजक ने कहा कि LG साहब दिल्ली में CCTV नहीं लगने दे रहे, इनको हमारी मां-बहनों की कोई चिंता नहीं है। उन्होंने आरोप लगाया कि मोदी सरकार ने दिल्ली के लोगों का मज़ाक बना कर रख दिया है। केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली में पहले अंग्रेजों का राज था और अब एलजी का राज लागू हो गया है। उन्होंने लोगों से पूछा कि दिल्ली में जितनी सरकारी नौकरियां निकलती हैं, उनमें दिल्ली के मतदाताओं का 85% reservation होना चाहिए की नहीं ? उन्होंने कहा कि जब दिल्ली में हमारी सरकार बनी तो हमने बिजली के दाम आधे करके दिखाए, पानी मुफ्त करके दिखाया।
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राहुल गांधी पर साधा निशाना 
सीएम ने कहा कि दिल्ली पुलिस हमें दे दो, इसे पूर्ण राज्य बना दो जिसके बाद राजधानी को अपराध मुक्त करके दिखाएंगे। उन्होंने कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी को भी घेरते हुए कहा कि कांग्रेस हर बार दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा दिलाने की बात करते ​हैं। अब अजय माकन, शीला दीक्षित कहते हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए, राहुल जी आप इस मुद्दे पर अपना मत स्पष्ट करो। PunjabKesari

केजरीवाल ने इससे पहले दिल्ली के लोगों को एक खुला पत्र लिखा था। जिसमें उन्होंने राष्ट्रीय राजधानी को पूर्ण राज्य का दर्जा दिए जाने की अपनी मांग का जिक्र करते हुए दिल्लीवासियों से अपने बच्चों के भविष्य की खातिर लडऩे की अपील की थी। ‘ आप ’ की ओर से अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल पर डाले गए पत्र में केजरीवाल ने कहा था कि चुनावों से पहले पार्टियां अपने घोषणा-पत्र में वादा करती हैं कि दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा दिलाएंगे लेकिन इस मुद्दे पर पिछले 20 साल में किसी ने कुछ नहीं किया। केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली के लोगों द्वारा एक सरकार चुनने के बावजूद उप-राज्यपाल दिल्लीवासियों के कल्याण से जुड़े मुद्दों पर फैसला करते हैं।

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