# मुख्यमंत्री सीएम शिवराज सिंह का हुआ आगमन ##

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Chhattisgarh News Live Update: सरकार का खजाना खाली, PM आवास निर्माण पर लगा ग्रहण

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दिनभर की अन्य ताजा अपडेट …

रायपुर। LIVE Chhattisgarh News Update: छत्तीसगढ़ में कोरोना संकट का असर अब सरकारी योजनाओं पर भी दिखाई देने लगा है। मिली जानकारी के मुताबिक प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत केंद्र व राज्य शासन को राशि खर्च करनी पड़ती है। केंद्र द्वारा 60 फीसदी व राज्य सरकार द्वारा 40 फीसदी राशि खर्च की जाती है। लेकिन छत्तीसगढ़ में वित्तीय संकट की निर्मित होती दिख रही है। इसके अलावा प्रदेश में आज भी मजदूरों को लेकर कई श्रमिक ट्रेन अन्य राज्यों से आएंगी और रवाना होगी। दिनभर की अन्य ताजा अपडेट जानकारी इस प्रकार है –

आरोग्य सेतु एप को लेकर खदान कर्मियों में दुविधा

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कोरबा। कोल इंडिया के अनुषंगी कंपनियों के लिए आरोग्य सेतु एप अनिवार्य किया गया है। इस नियम को लेकर कोयला कर्मचारी दुविधा में हैं। जहां अधिकांश के पास एंड्रायड फोन नहीं है तो कई को एंड्रायड मोबाइल की समझ नहीं है। कार्यस्थल में भी मोबाइल प्रतिबंधित है, ऐसे में आरोग्य सेतु एप की अनिवार्यता पर सवाल उठ रहा। कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाव के लिए आरोग्य सेतु एप डाउनलोड करना कोल इंडिया की अनुषंगी कंपनियों के लिए अनिवार्य किया गया है। हालांकि मजदूर वर्ग में अधिकांश ऐसे है, जिन्हें एंड्रायड मोबाइल की समझ नहीं है। कई के पास तो उपलब्ध भी नहीं है। खदान में होने वाले ब्लास्टिंग की वजह से कार्यस्थल पर मोबाइल प्रतिबंधित रखा गया है। मोबाइल में बैटरी होती है। इसे अपने साथ नहीं रख सकते। सभी मोबाइल जमा कर हाजिरी घर व सुरक्षित स्थान पर देते है। ऐसे में मोबाइल में एप डाउनलोड रहने से भी क्या होगा। अंडरग्राउंड माइंस में काम करने वाले तो कार्य स्थल पर मोबाइल लेकर नहीं जा सकते है। ऐसे में कोरोना से बचने आरोग्य सेतु एप का उपयोग यहां भी नहीं हो सकता। यहीं वजह है कि आरोग्य सेतु एप की अनिवार्यता को लेकर खदान कर्मियों में दुविधा बनी हुई है।

वीडियो कांफ्रेसिंग के माध्यम से सांसद ज्योत्सना संक्रमण से रोकथाम की आज करेंगी समीक्षा

कोरबा । सांसद ज्योत्सना महंत आज बीस मई को वीडियो कांफ्रेसिंग के जरिए जिले में कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए किए जा रहे कार्यों की समीक्षा करेंगी। इस वीडियो कांफ्रेसिंग में कलेक्टर किरण कौशल सहित सभी विभागीय अधिकारी एवं मैदानी अमला भी कलेक्टोरेट तथा ब्लाक मुख्यालयों से जुड़ेगा। सांसद महंत वीडियो कांफ्रेसिंग से जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण तथा लोक निर्माण विभाग द्वारा बनाई जा रही सड़कों की कार्य प्रगति की भी समीक्षा करेंगी।

आज जोनल स्टेशन होते हरिद्वार जाएगी श्रमिक स्पेशल, चढ़ेंगे 390 प्रवासी मजदूर

बिलासपसुर। छत्तीसगढ़ में फंसे दूसरे राज्यों के प्रवासी श्रमिकों को पहंुचाने की सुविधा शुरू हो रही है। बुधवार को दुर्ग से रायपुर, भाटापारा व बिलासपुर होते हुए कटनी मार्ग से रवाना होगी। इस ट्रेन में बिलासपुर रेलवे स्टेशन से 390 श्रमिक चढ़ेंगे। इसके यहां पहुंचने का समय दोपहर 3.05 बजे है। प्रशासन ने इसके लिए रेलवे स्टेशन में व्यवस्था की है। यहां से बिलासपुर समेत बलरामपुर, जांजगीर-चांपा, जशपुर, कोरिया, कोरबा, रायगढ़, मंुगेली आदि जिलों में रुके प्रवासी श्रमिक चढ़ेंगे। यह श्रमिक उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश व जम्मू कश्मीर के हैं।

कोरोना के जाल में फंसा सांसद आदर्श ग्राम

बिलासपुर। कोरोना संक्रमण को देखते हुए केंद्र सरकार ने सांसद निधि के आवंटन पर रोक लगा दी है। केंद्र सरकार ने वैश्विक महामारी के खिलाफ प्रभावी लड़ाई लड़ने और इस राशि का उपयोग ग्रामीण व शहरी क्षेत्रों में करने के लिए दो वर्ष तक सांसदों को सांसद निधि जारी न करने का आदेश जारी कर दिया है। सांसद निधि जारी न होने के कारण सांसद आदर्श ग्राम के विकास को लेकर भी संशय की स्थिति बनने लगी है। सांसदों द्वारा एक गांव को गोद लेकर सांसद आदर्श ग्राम के रूप में विकसित किया जाता है। इस कार्य में सांसद निधि की ही अधिकांश राशि खर्च की जाती है। सांसद निधि पर बैन होने के कारण सांसद आदर्श ग्राम के विकास की गति भी थम जाएगी।

प्रमोशन की मांग का मुद्दा गरमाया, रास्ता निकालने में जुटा विवि

बिलासपुर। संभाग के लगभग सवा लाख स्टूडेंट प्रथम एवं द्वितीय वर्ष में प्रमोशन की मांग का मुद्दा अब गरमाने लगा है। अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय परीक्षा विभाग भी सकते में है। विद्रोह की आशंका पर अभी से रास्ता निकालने में जुट गया है। उच्च शिक्षा विभाग के सतत संपर्क में है। अधिकारियों का कहना है प्रमोशन ही एकमात्र विकल्प है। किंतु खुलकर अभी कुछ भी कहना ठीक नहीं है। शासन का जो भी निर्णय आएगा पालन किया जाएगा। अकादमिक कैलेंडर में काफी विलंब हो चुका है।

राज्य सरकार का खजाना खाली, पीएम आवास निर्माण पर लगा ग्रहण

बिलासपुर। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत केंद्र व राज्य शासन को राशि खर्च करनी पड़ती है। केंद्र द्वारा 60 फीसदी व राज्य सरकार द्वारा 40 फीसदी राशि खर्च की जाती है। केंद्र सरकार बीते वित्तीय वर्ष के लिए राशि राज्य सरकार को जारी कर दिया है। राज्य सरकार को पीएम आवास योजना के तहत एक हजार करोड़ स्र्पये जमा करना है। राज्य शासन द्वारा राशि जमा न करने के कारण हितग्राहियों को राशि का भुगतान नहीं हो पा रहा है। इसके कारण काम भी अधूरे पड़े हुए हैं। बारिश का मौसम भी नजदीक आ रहा है। ऐसे में हितग्राहियों की चिंता भी बढ़ने लगी है।

गोआ से चलकर आज रात आएगी श्रमिक स्पेशल ट्रेन

रायगढ़। जिले में कोरोना की एंट्री के बाद अब आज रात को बड़ी संख्या में मजदूरों की वापसी गोआ से हो रही है। आज देर रात रायगढ़ और जशपुर जिले के 450 श्रमिकों को लेकर गोवा के करमाली से एक श्रमिक स्पेशल ट्रेन रायगढ़ पहुँचेगी। इसके लिए जिला प्रशासन व पुलिस ने तैयारी शुरू कर दी है। रायगढ़ के मजदूरों को यहीं पर कवारेंटिंन किया जाएगा और जशपुर के लोगो को चेकअप के बाद रवाना किया जाएगा।

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