रेत की रॉयल्टी पर्ची से लाखों का कारोबार सीईओ ने बाटी मनमुताबिक पर्चियां पीएम आवास के नाम पर रेत का व्यापार (रमेश तिवारी की रिपोर्ट)

पुष्पराजगढ़।

इन दिनो अनूपपुर जिले में लगातार रेत चोरी की खबरें प्रकाशित की जा रही है। जिसका विभाग द्वारा संज्ञान लेते हुए कुछ कार्यवाही भी की गई थीl प्राप्त जानकारी के अनुसार रेत परिवहन के लिए जिला प्रशासन द्वारा प्रधानमंत्री आवास के निर्माण कार्य के लिए रायल्टी पर्ची जारी की गई थी l जिसमें किस्मत के धनी सीईओ एम पी सिंह पटेल जनपद पंचायत पुष्पराजगढ़ को ही जिले मे पर्चियां प्राप्त हुई थी।वैसे भी सीईओ एम पी सिंह की किस्मत मेहरबान है।उनका प्रमोशन हुआ तथा पदस्थापना एडिशनल सीईओ जिला पंचायत शहडोल की गई है। लेकिन 6 माह बीत जाने के बाद भी यही पर जमे हुये है। पीएम आवास के लिए अनूपपुर जिले में रेत सुगमता के साथ हितग्राहियों को सस्ती दर पर उपलब्ध कराने के लिए रायल्टी पर्ची सीईओ के माध्यम से ग्राम पंचायतो व रेत ठेकेदारों को देना था।

सीईओ ने बांटी मनमुताबिक पर्चियां

सीईओ ने बांटी मनमुताबिक पर्चियां:- किस्मत के धनी जनपद पंचायत पुष्पराजगढ़ के सीईओ एमपी सिंह पटेल को ही 150 पर्चियां लॉटरी के रूप में मिली। जिसका उन्होंने भरपूर उपयोग किया। अपने मन मुताबिक रेत ठेकेदारों को पर्चियां दे दी गई। जिन्होंने बीते दिनों जिले की जैतहरी और अन्य खदानों में जमकर रेत परिवहन का कारोबार किया।

कितने पीएम आवास के हितग्राहियों तक पहुंची रेत

रेत के इस कारोबार में अब सवाल यह उठता है कि 150 रॉयल्टी पर्चियो में से कितने पीएम आवास के हितग्राहियों तक रेत पहुंच सकी है। और इस कमीशन खोरी और बेईमानी के खेल मे रेत खिलाड़ियों के खिलाफ क्या कार्यवाही की जाती है।

शिकायत मिलने पर पर्चियां निरस्त 

जिला के मुखिया को इन पर्चियों के माध्यम से की जा रही कालाबाजारी की शिकायत लगातार मिल रही थी। जिसके कारण रायल्टी पर्ची के आदेश को निरस्त कर दिया गया।

50 हजार घन मीटर रेत की राशि जमा की गई

सीईओ जनपद पंचायत पुष्पराजगढ़ के मुताबिक उनके द्वारा 50 हजार घन मीटर खनिज रेत की राशि खनिज विभाग में जमा कर मैनुअल रॉयल्टी बुक ली गयी थी।जिससे पीएम आवास का निर्माण करा रहे हितग्राहियों को सस्ती दर पर रेत मुहैया हो सके तथा पीएम आवास का निर्माण कार्य कराया जा सके। इसके उलट हितग्राहियो के स्थान पर रेत माफियाओ को फायदा पहुचाया गया।

रायल्टी पर्चियां रद्द होने के बावजूद भी रेत का अवैध परिवहन जारी

जिला प्रशासन द्वारा रॉयल्टी पर्चियां रद्द कर दि गई है इसके बावजूद भी रेत माफिया द्वारा रेत का अवैध परिवहन धड़ल्ले के साथ किया जा रहा है। जानकारी दिए जाने के बाद भी खनिज प्रशासन मौन है । जिससे रेत माफियाओं के हौसले बुलंद है और वह लगातार रेत का अवैध परिवहन कर कालाबाजारी कर रहे हैं।