- यूपी के सरकारी कर्मचारियों पर असर: मार्च से लागू नए नियमों के चलते होली का उत्साह फीका पड़ सकता है।
- योगी सरकार के बड़े बदलाव: मार्च 2025 से कई सरकारी नियमों में संशोधन किया जाएगा।
- सैलरी और भत्तों पर प्रभाव: कुछ सरकारी कर्मचारियों की वेतन और अन्य सुविधाओं में बदलाव संभव।
- छुट्टियों के नियमों में बदलाव: सरकारी छुट्टियों की सूची में संशोधन की संभावना।
- आम जनता पर असर: राशन कार्ड और अन्य सरकारी योजनाओं से जुड़े नए नियम लागू किए जा सकते हैं।
महाकुंभ का भव्य आयोजन समाप्त हो चुका है, और फरवरी का महीना भी समाप्ति की ओर है। मार्च 2025 से उत्तर प्रदेश में कई नए नियम लागू होने जा रहे हैं, जिनका असर सरकारी कर्मचारियों और राशन कार्ड धारकों पर पड़ सकता है। यूपी सरकार के ये बदलाव वित्तीय और प्रशासनिक व्यवस्थाओं को मजबूत करने के लिए किए जा रहे हैं।
राशन कार्ड धारकों के लिए ई-केवाईसी अनिवार्य
- यूपी सरकार गरीब और जरूरतमंद परिवारों को मुफ्त राशन प्रदान करती है, लेकिन अब राशन कार्ड के लिए ई-केवाईसी अनिवार्य कर दिया गया है।
- पहले ई-केवाईसी की अंतिम तारीख 31 दिसंबर 2024 थी, जिसे बढ़ाकर फरवरी 2025 कर दिया गया था।
- अब फरवरी समाप्त हो चुका है और सरकार की ओर से अभी तक नई तारीख घोषित नहीं की गई है।
- ई-केवाईसी न कराने वाले राशन कार्ड धारकों को राशन मिलने में रुकावट आ सकती है।
- हालांकि, सरकार द्वारा तिथि बढ़ाने पर पुनर्विचार किए जाने की संभावना है।
सरकारी कर्मचारियों के लिए संपत्ति विवरण अनिवार्य
- उत्तर प्रदेश सरकार ने सरकारी कर्मचारियों के लिए मानव संपदा पोर्टल पर अपनी चल-अचल संपत्तियों का विवरण देना अनिवार्य किया था।
- संपत्ति विवरण देने की अंतिम तिथि 31 जनवरी 2025 थी, लेकिन अब भी कई कर्मचारियों ने इसे अपडेट नहीं किया है।
- 4.33 लाख कर्मचारियों ने संपत्ति विवरण दिया है, जबकि 8.32 लाख में से 4 लाख कर्मचारी अभी भी इससे वंचित हैं।
- सरकार ने ऐसे कर्मचारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने और उनकी सैलरी रोकने के संकेत दिए हैं।
- कार्मिक विभाग जल्द ही स्पष्ट आदेश जारी करने की तैयारी कर रहा है।
4 लाख सरकारी कर्मचारियों की सैलरी पर संकट
- संपत्ति विवरण न देने वाले कर्मचारियों का वेतन रोकने पर सरकार विचार कर रही है।
- सरकार ने बार-बार निर्देश देने के बावजूद, 50% से अधिक कर्मचारियों ने अभी तक अपनी संपत्तियों का विवरण जमा नहीं किया।
- इस संबंध में जल्द ही शासन की ओर से सख्त आदेश जारी किया जाएगा।
मार्च 2025 से लागू होने वाले ये नियम यूपी के सरकारी कर्मचारियों और राशन कार्ड धारकों के लिए महत्वपूर्ण बदलाव लेकर आएंगे।
- राशन कार्ड धारकों को जल्द से जल्द ई-केवाईसी कराना होगा ताकि उन्हें नियमित रूप से सरकारी योजनाओं का लाभ मिलता रहे।
- सरकारी कर्मचारियों को अपनी संपत्ति का विवरण मानव संपदा पोर्टल पर अपडेट करना जरूरी होगा, अन्यथा वेतन रोकने की कार्रवाई हो सकती है।
उत्तर प्रदेश सरकार इन नियमों को सख्ती से लागू करने के लिए प्रतिबद्ध है और सभी संबंधित नागरिकों से समय रहते नियमों का पालन करने की अपील करती है।
