- डिजिटल स्ट्राइक – भारत में पाकिस्तान सरकार का आधिकारिक X अकाउंट सस्पेंड; सोशल‑मीडिया पर कड़ा संदेश।
- पहलगाम आतंकी हमला (22 अप्रैल) – अनंतनाग के बैसरन मैदान में आतंकियों ने 26 पर्यटकों की नृशंस हत्या, कई घायल।
- भारत‑पाक तनाव चरम पर – आतंकवादी घटना के बाद दोनों देशों के बीच कूटनीतिक एवं साइबर स्तर पर टकराव बढ़ा।
- सुरक्षा एजेंसियों की त्वरित कार्रवाई – मंच‑नियमों व राष्ट्रीय सुरक्षा प्रावधानों के तहत पाक हैंडल ‘विदहेल्ड’ किया गया।
- पर्यटन व नागरिक सुरक्षा पर प्रभाव – घटना से कश्मीर पर्यटन उद्योग को गहरा झटका; केंद्र ने अतिरिक्त सुरक्षा बल तैनात किए।
नई दिल्ली |22 अप्रैल 2025 को जम्मू‑कश्मीर के पहलगाम (अनंतनाग) में हुए भयावह आतंकी हमले में 26 निर्दोष पर्यटकों की हत्या और अनेक नागरिकों के घायल होने के पश्चात भारत सरकार ने राष्ट्रीय सुरक्षा एवं क्षेत्रीय शांति सुनिश्चित करने हेतु कई निर्णायक कदम उठाए हैं।
- डिजिटल स्ट्राइक
- पाकिस्तान सरकार का आधिकारिक X (पूर्व Twitter) अकाउंट भारत में सस्पेंड।
- उद्देश्य: आतंकी घटनाओं के बाद दुष्प्रचार पर अंकुश और राष्ट्रीय साइबर‑स्पेस की सुरक्षा।
- सिंधु जल संधि अस्थायी स्थगन
- 1960 की संधि पर पुनर्विचार; पाकिस्तान द्वारा सीमा‑पार आतंकवाद का पूर्ण त्याग होने तक जल‑आदान‑प्रदान रोकने का निश्चय।
- निर्णय प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी (CCS) बैठक में लिया गया।
- अटारी बॉर्डर (वाघा‑अटारी चेक‑पोस्ट) तत्काल बंद
- यात्री एवं वाणिज्यिक आवागमन पर अस्थायी प्रतिबंध; सुरक्षा‑समीक्षा के बाद पुनर्मूल्यांकन होगा।
- सार्क वीज़ा छूट योजना (SVES) निलंबित
- योजना के अंतर्गत जारी सभी पाकिस्तानी वीज़ा रद्द; धारकों को 48 घंटे के भीतर प्रस्थान का निर्देश।
- कूटनीतिक स्तर पर कठोर रुख
- नई दिल्ली स्थित पाकिस्तान उच्चायोग के रक्षा, नौसेना व वायु सलाहकार अवांछित घोषित; एक सप्ताह में भारत छोड़ने का आदेश।
- इस्लामाबाद स्थित भारतीय उच्चायोग से समकक्ष सैन्य‑सलाहकारों की तात्कालिक वापसी का निर्णय।
आधिकारिक वक्तव्य
गृह मंत्री अमित शाह ने कहा:
“भारत की संप्रभुता और नागरिक‑सुरक्षा सर्वोपरि है। आतंकवाद को प्रत्यक्ष या परोक्ष समर्थन का हर चैनल—भौतिक हो या डिजिटल—बंद किया जाएगा।”
आगे की राह
प्रभावित पर्यटकों व परिवारों को तत्काल मुआवज़ा एवं पुनर्वास पैकेज की घोषणा जल्द की जाएगी।
सुरक्षा एजेंसियाँ आतंकी नेटवर्कों की संपत्ति जब्ती और फंड‑फ्लो काटने के लिए अतिरिक्त कदम उठाएँगी।
विदेश मंत्रालय अंतरराष्ट्रीय मंचों पर पाकिस्तान की जवाबदेही सुनिश्चित करने हेतु डोज़ियर प्रस्तुत करेगा।
