लखनऊ – उत्तर प्रदेश की ग्रामीण जनता के लिए एक बड़ी राहत की खबर है। अब उन्हें आधार नामांकन और अद्यतन सेवाओं के लिए दूर नहीं जाना होगा।
पंचायती राज विभाग, उत्तर प्रदेश को UIDAI द्वारा “रजिस्ट्रार” एवं “एनरोलमेंट एजेंसी (EA)” के रूप में अधिकृत किया गया है।
इस योजना के तहत राज्य की सभी ग्राम पंचायतों में स्थित सचिवालयों में स्थायी आधार नामांकन एवं अद्यतन केंद्रों की स्थापना चरणबद्ध तरीके से की जाएगी।
मुख्यमंत्री के मार्गदर्शन में ऐतिहासिक पहल
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के मार्गदर्शन में यह निर्णय
ग्रामीण नागरिकों को उनके घर के पास आधार सेवाएं देने की दिशा में मील का पत्थर है। नामांकन, अद्यतन और प्रमाणीकरण जैसी सेवाएं अब गाँव में ही उपलब्ध होंगी।
पंचायत सहायकों की भूमिका
इन आधार केंद्रों का संचालन ग्राम पंचायत सहायकों द्वारा किया जाएगा, जो पहले से ही पंचायत सचिवालयों में ई-गवर्नेंस सेवाएं प्रदान कर रहे हैं।
मंत्रियों और अधिकारियों की प्रतिक्रियाएं
माननीय पंचायती राज मंत्री श्री ओम प्रकाश राजभर ने इस अवसर पर कहा कि,
“यह पहल आत्मनिर्भर ग्रामीण भारत की दिशा में एक बड़ा कदम है और गाँव के लोगों को गाँव में ही सुविधा देने के सरकार के संकल्प को साकार करती है।”
प्रमुख सचिव श्री अनिल कुमार ने बताया कि यह योजना डिजिटल समावेशन को बढ़ावा देगी और सरकारी योजनाओं से ग्रामीणों को सीधे जोड़ेगी।
निदेशक पंचायती राज श्री अमित कुमार सिंह ने बताया कि 11 अगस्त 2025 से
पंचायत सहायकों के प्रशिक्षण की शुरुआत की जाएगी, जिससे वे UIDAI मानकों के अनुरूप सेवाएं दे सकें।
