- मुख्यमंत्री योगी ने की राज्यकर विभाग के कर संग्रह की समीक्षा – सीएम योगी ने अधिकारियों के साथ बैठक कर राजस्व बढ़ाने और कर संग्रह की स्थिति की समीक्षा की।
- राजस्व चोरी रोकने के लिए एसओपी तैयार करने के निर्देश – कर चोरी पर सख्ती बरतते हुए सीएम योगी ने अधिकारियों को जल्द ही एक मानक संचालन प्रक्रिया (SOP) तैयार करने का आदेश दिया।
- क्षेत्रवार रणनीति बनाने पर जोर – कर चोरी को जड़ से खत्म करने के लिए क्षेत्रवार विश्लेषण और रणनीति तैयार करने के निर्देश दिए गए।
- कड़ी कार्रवाई की चेतावनी – सीएम योगी ने स्पष्ट किया कि जो भी कर चोरी में लिप्त पाया जाएगा, उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
लखनऊ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राज्यकर विभाग की समीक्षा बैठक के दौरान कहा कि कर चोरी एक राष्ट्रीय क्षति है, जिसे रोकने के लिए सर्वे और छापेमारी टीम में दक्ष और कर्मठ अधिकारियों को शामिल किया जाए। साथ ही, कार्रवाई की गोपनीयता बनाए रखने के लिए अधिकारियों को सतर्क रहने के निर्देश दिए गए। मुख्यमंत्री ने कर चोरी रोकने के लिए क्षेत्रवार रणनीति तैयार करने और गहन प्रशिक्षण कार्यक्रम व मानक संचालन प्रक्रिया (SOP) विकसित करने का भी आदेश दिया।
कर प्रशासन में पारदर्शिता के लिए AI तकनीक का उपयोग
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) आधारित रिटर्न स्क्रूटनी ने उत्तर प्रदेश के कर प्रशासन को पारदर्शी और दक्ष बनाया है। यह प्रणाली अन्य राज्यों के लिए एक मॉडल बन चुकी है। उन्होंने निर्देश दिए कि ऐसे नवाचारों को आगे भी जारी रखा जाए, जिससे कर संग्रह प्रक्रिया और अधिक प्रभावी बन सके।
राजस्व संग्रह में उत्तर प्रदेश बना अग्रणी राज्य
मुख्यमंत्री ने बताया कि उत्तर प्रदेश में जीएसटी/वैट संग्रह में निरंतर वृद्धि हो रही है। वर्ष 2025-26 के लिए 1.75 लाख करोड़ रुपये के राजस्व संग्रह का लक्ष्य निर्धारित किया गया है, जिसे मिशन मोड में प्राप्त करने के निर्देश दिए गए हैं। उत्तर प्रदेश में जीएसटी में पंजीकृत व्यापारियों की संख्या देश में सर्वाधिक है।
- वर्ष 2023-24 में पंजीकृत व्यापारियों की संख्या 17.2 लाख थी, जो 2024-25 में बढ़कर 19.9 लाख हो गई।
- व्यापारियों को जीएसटी पंजीकरण के लिए प्रोत्साहित किया जाए और उनके साथ निरंतर संवाद बनाए रखा जाए।
- जीएसटी रिटर्न दाखिल करने में उत्तर प्रदेश अग्रणी राज्यों में शामिल है, व्यापारियों को इसमें और अधिक सक्रिय भूमिका निभाने के लिए प्रेरित किया जाए।
व्यापारियों के कल्याण के लिए राज्य सरकार प्रतिबद्ध
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि राज्य सरकार जीएसटी पंजीकृत व्यापारियों के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है।
- व्यापारियों के लिए दुर्घटना बीमा योजना के तहत 10 लाख रुपये तक की आर्थिक सहायता दी जा रही है।
- दुर्घटना में मृत्यु, आंशिक या पूर्ण विकलांगता की स्थिति में नामित उत्तराधिकारी को सहायता उपलब्ध कराई जाएगी।
- पात्र व्यापारियों और उनके परिवारों को इस योजना का लाभ संवेदनशीलता के साथ दिलाया जाए।
टैक्स योगदान करने वालों का होगा सम्मान
मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि राज्य सरकार द्वारा सर्वाधिक कर देने वाले व्यापारियों को सम्मानित किया जाएगा।
- यह कार्यक्रम प्रदेश, जोन, मंडल और जनपद स्तर पर आयोजित किए जाएंगे।
- इससे व्यापारियों को कर संग्रह में योगदान देने के लिए प्रेरित किया जाएगा।
- राज्यकर विभाग के इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट को गति देने और पर्याप्त मैनपावर सुनिश्चित करने के भी निर्देश दिए गए।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश सरकार कर चोरी पर सख्त कार्रवाई करते हुए कर प्रशासन में पारदर्शिता और दक्षता लाने के लिए प्रयासरत है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) जैसी आधुनिक तकनीकों का उपयोग, व्यापारियों के कल्याण के लिए योजनाएं, और टैक्स देने वालों को सम्मानित करने की पहल से प्रदेश को राजस्व संग्रह में नया कीर्तिमान स्थापित करने की दिशा में आगे बढ़ाया जा रहा है।
