- विवादित संपत्तियों की रजिस्ट्री रोकने के लिए सरकार ने उठाया बड़ा कदम।
- सीएम योगी ने अधिकारियों को सख्त निर्देश – धोखाधड़ी पर लगाम लगाने के लिए मैकेनिज्म तैयार करें।
- अब विवादित जमीनों की खरीद-फरोख्त नहीं हो सकेगी, अवैध सौदों पर पूरी तरह से प्रतिबंध।
- सरकार ने भूमि विवादों को रोकने के लिए डिजिटल निगरानी और रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने पर जोर दिया।
- सीएम योगी का साफ संदेश – संपत्ति से जुड़े घोटालों और धोखाधड़ी को किसी भी हाल में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।
लखनऊ – मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने होम बायर्स के हितों की सुरक्षा के लिए विवादित संपत्तियों की रजिस्ट्री पर रोक लगाने का निर्देश दिया है। उन्होंने स्पष्ट किया कि बिल्डर्स द्वारा की जाने वाली किसी भी प्रकार की धोखाधड़ी सरकार बर्दाश्त नहीं करेगी। मुख्यमंत्री ने इस संबंध में मैकेनिज्म तैयार करने के निर्देश दिए हैं, ताकि लोगों को प्रॉपर्टी से जुड़े विवादों से बचाया जा सके।
मेट्रो परियोजनाओं और शहरी विकास में तेजी लाने के निर्देश
मुख्यमंत्री ने आवास एवं शहरी नियोजन विभाग की योजनाओं की समीक्षा करते हुए लखनऊ, कानपुर और आगरा मेट्रो के निर्माण कार्यों में तेजी लाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि अनियोजित विकास को रोकने और मलिन बस्तियों में उच्चस्तरीय सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए प्रभावी कदम उठाए जाएं।
वन ट्रिलियन डॉलर अर्थव्यवस्था के लक्ष्य के लिए शहरी योजनाओं को मिलेगी गति
योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश की वन ट्रिलियन डॉलर अर्थव्यवस्था की दिशा में तेजी से कार्य करने के लिए 100 नई टाउनशिप्स स्थापित करने, भूमि अधिग्रहण प्रक्रिया को तेज करने और 100 नए होटलों व 100 अस्पतालों के विकास के लिए भूखंडों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने विभिन्न प्रक्रियाओं के डिजिटाइजेशन पर भी जोर दिया।
निर्माण कार्यों में गुणवत्ता से नहीं होगा समझौता
मुख्यमंत्री ने कहा कि निर्माण कार्यों में गुणवत्ता के साथ कोई समझौता नहीं किया जाएगा और अनियोजित विकास को रोकने के लिए विकास प्राधिकरणों को ठोस कदम उठाने होंगे। उन्होंने यह भी निर्देश दिया कि मलिन बस्तियों के समाधान के लिए बहुमंजिला भवन बनाए जाएं और वहाँ उच्चस्तरीय सुविधाएं, पार्क और जिम जैसी सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएं।
महायोजना के डिजिटाइजेशन और भूमि अधिग्रहण में तेजी के निर्देश
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने निर्देश दिया कि जीआईएस-बेस्ड महायोजना को मार्च तक तैयार कर लागू किया जाए। इसके अलावा, आगरा इनर रिंग रोड के रहनकला और रायपुर में भूमि अधिग्रहण प्रक्रिया को स्थानीय किसानों के साथ मिलकर शीघ्र पूरा करने के आदेश दिए।
नए शहरों के विकास को मिलेगा बढ़ावा
मुख्यमंत्री शहरी विस्तारीकरण एवं नए शहर प्रोत्साहन योजना के तहत झांसी, बरेली, अलीगढ़, गोरखपुर, बुलंदशहर, चित्रकूट और आगरा में हो रहे कार्यों में तेजी लाने के निर्देश दिए। साथ ही, लखनऊ में इंटरनेशनल एग्जीबिशन और सह-कन्वेंशन सेंटर से संबंधित कार्यों की प्रगति की समीक्षा करते हुए उन्हें जल्द पूरा करने के आदेश दिए।
योगी सरकार के इन फैसलों से उत्तर प्रदेश के शहरी विकास को नई दिशा मिलेगी और लोगों को सुरक्षित एवं पारदर्शी प्रॉपर्टी निवेश के अवसर मिलेंगे।
