लगातार हो रहे कंटेप्ट और अदालत के मामलों को लेकर प्राधिकरण सख्त है। इसको लेकर आज नोएडा प्राधिकरण की सीईओ रितु माहेश्वरी ने सभी विभागों के साथ बैठक की। बैठक में सभी ओएसडी मौजूद रहे। उन्होंने निर्देशित किया कि एक सप्ताह के अंदर जिन मामलों में प्रतिवेदन किए जाने है उनको तत्काल बनाया जाए उसे दाखिल किया जाए।
कोर्ट में जितने मामले चल रहे है उनमे मजबूत पैरवी की जाए। ताकि प्राधिकरण की साख बनी रहे। इस कार्य के लिए शनिवार और रविवार को भी विभागीय काम किया जाएगा। सोमवार तक का ये अल्टीमेटम है। इसके बाद विभागों के एचओडी के खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाएगा।
बैठक में प्राधिकरण के ओएसडी इंदू प्रकाश सिंह समान्य प्रशासन ओएसडी अविनाश त्रिपाठी कार्मिक , ओएसडी प्रसून द्विवेदी के साथ अन्य अधिकारी मौजूद रहे। इन सभी ने अपने अपने विभाग के अदालत में चल रहे केसों की संख्या और उनके स्टेटस के बारे में सीईओ को जानकारी दी। सूत्रों ने बताया कि बैठक में सबसे ज्यादा विवादित मामले सामान्य प्रशासन में रेहड़ी पटरी के मिले।
इनकी संख्या करीब 160 रही। इसके बाद भूलेख विभाग के 60 मामले सामने आए। इन सभी में प्राधिकरण की ओर से जवाब दिया जा रहा है। बता दे प्राधिकरण को हाल ही में 295 करोड़ रुपए का मुआवजा एक करोड़ रुपए की जमीन के लिए देना पड़ा था। ये मामला रेड्डी विरन्ना से जुड़ा था। इसके बाद कई और मामले सामने आए जिसमें इसी केस को आधार बनाकर रिट फाइल की गई। ऐसा बार बार न हो इसके लिए उन्होंने अदालती पैरवी बेहतर तरीके से की जाए।
शनिवार और रविवार को होगा काम
प्राधिकरण सीईओ ने निर्देशित किया कि इन मामलों में जो प्रतिवेदन तैयार करने है उन सभी को जल्द तैयार किया जाए। इसके लिए शनिवार और रविवार को भी काम किया जाए। सोमवार को होने वाली बैठक में सभी लोग पूर्ण दस्तावेजों के साथ मौजूद रहे। अन्यथा विभाग के एचओडी के खिलाफ सख्त कदम उठाए जाएंगे।
