पंचायती राज निदेशालय का आदेश दरकिनार करना पड़ा भारी, डीपीआरओ ने चार पंचायत सचिव को जारी किया कारण बताओ नोटिस.!
प्रदेश की योगी सरकार 0.2 में योजनाओं पारदर्शिता और भुगतान संबंधी शिकायतों को दूर करने के लिए अभी हाल में ही स्पष्ट आदेश पंचायती राज निदेशालय द्वारा जारी किया गया कि अब ग्राम सचिव अपने ग्राम पंचायत से संबंधित सभी भुगतान अपनी ग्राम सभा के पंचायत सचिवालय से ही करेंगे जिसके लिए बाकायदा पंचायत गेटवे ऐप को विकसित किया गया है। लेकिन कुछ मनबढ ग्राम पंचायत अधिकारी हैं कि आदेश तो दूर ब्लाक मुख्यालय छोड़ना ही नहीं चाहते।
प्राप्त जानकारी के अनुसार जिले के विभिन्न विकास खंडों में मनमाने पंचायत सचिव न तो अपने डीपीआरओ का आदेश मानना चाहते हैं न मुख्यालय पंचायती राज निदेशालय का, वही सूत्रों की मानें तो पंचायत सचिवों का कहना है कि ग्राम पंचायत की जिम्मेदारी हम लोगों की है जैसे चाहे चलाना हमें ही है। विकासखंड कूरेभार के पुरखीपुर ग्राम पंचायत अधिकारी दिलीप पाठक, विकासखंड दोस्तपुर के भरथूआ पंचायत सचिव रोहित सिंह, भदैयां विकासखंड के ग्राम पंचायत मीरानपुर पंचायत सचिव नितेश सिंह व भदैयां विकासखंड के ग्राम पंचायत पाखरौली पंचायत सचिव दिनेश प्रसाद व लंभुआ विकासखंड के खुदौली ग्राम पंचायत सचिव रामसुंदर को डीपीआरओ अभिषेक शुक्ल ने कारण बताओ नोटिस जारी किया है। इन सभी पर आरोप है कि शासकीय धन का दुरुपयोग करना, शासन के आदेश को दरकिनार करना साथ ही अपने उच्च अधिकारियों के आदेश को न मानकर सरकारी धन का भुगतान करने का आरोप लगा है।
दोष विकासकर्मियों पर होगयी कार्यवाही: अभिषेक शुक्ल.!
शासन का स्पष्ट आदेश है कि पंचायत सचिवालय से ही भुगतान होगा और जिन ग्राम पंचायत अधिकारियों ने यह कारनामा किया है, उनके खिलाफ नोटिस जारी की गई है। नोटिस का जवाब आने के बाद कार्रवाई की जाएगी।
