मुख्य सचिव श्री दुर्गा शंकर मिश्र ने वीडियो कॉन्फ्रेसिंग के माध्यम से समस्त मंडलायुक्तों एवं जिलाधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। साथ ही राजस्व, श्रम एवं खाद्य रसद आदि विभागों के कार्यों की समीक्षा की।
अपने संबोधन में मुख्य सचिव ने कहा कि नगर निकायों के चुनाव के लिए अधिसूचना जारी हो चुकी है, प्रदेश में आदर्श आचार संहिता लागू है, शहरी क्षेत्रों में इसका कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित कराया जाए। चुनाव पूरी निष्पक्षता और ईमानदारी से संपन्न कराया जाए। शहरी क्षेत्रों में जो कार्य पहले से हो रहे हैं, वह जारी रहेंगे। नए कार्य शुरू नहीं होंगे। निर्वाचन से सबंधित सभी तैयारियां समय से पूरी कर ली जाएं।
उन्होंने सभी मण्डलयुक्तों को स्वामित्व योजना की गहनता से समीक्षा करने के निर्देश दिये। उन्होंने कहा कि जहां भी कार्य पेंडिंग हैं, उन्हें तेजी से पूरा कराया जाये, दो सप्ताह के उपरान्त उनके द्वारा पुनः समीक्षा की जायेगी। नवीन खतौनी (रियल टाइम खतौनी) के क्रियान्वयन में सही खातेदारों के नाम व भूमि का विवरण एक क्लिक पर प्राप्त होंगे, उन्हें 6 वर्ष का इंतजार नहीं करना होगा। उन्होंने रियल टाइम खतौनी में पुराने आदेशों के फीडिंग तथा अन्य अवशेष कार्यों में तेजी लाये जाने के निर्देश दिये।
बैठक में बताया गया कि स्वामित्व योजना के अंतर्गत अब तक 90,847 ग्रामों का ड्रोन सर्वे का कार्य पूरा हो गया है। सर्वे ऑफ इंडिया द्वारा प्राप्त 70,543 ग्रामों के नक्शों के सापेक्ष स्थानीय पड़ताल के पश्चात 55,175 ग्रामों के मानचित्र सर्वे ऑफ इंडिया को वापस कर दिये गये हैं, जिसके उपरान्त सर्वे ऑफ इण्डिया द्वारा 38,788 ग्रामों के प्रपत्र-7 /मानचित्र-2 तैयार कराये गये हैं। अन्तिम रूप से 37,132 ग्रामों के प्रपत्र-10 (घरौनी) तैयार हो चुकी हैं। अब तक कुल 54,02,775 घरौनियों तैयार हो चुकी है। अवशेष ग्रामों में घरौनी तैयार करने की समय सीमा 30 जून, 2023 निर्धारित की गयी है।
उन्होंने कहा कि प्रदेश की अर्थव्यवस्था को एक ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी बनाने का लक्ष्य रखा है, इसमें डाटा का विशेष महत्व है। जनपद में हो रही इकोनॉमिक एक्टिविटी का सही डाटा कैप्चर किया जाये।
उन्होंने कहा कि प्रदेश में गौ आश्रय स्थलों की स्थिति बहुत अच्छी है। इस अच्छे कार्य को आगे भी जारी रखना है। गौशालाओं के लिये भूसा क्रय व दान से प्राप्त करने के लिये अनुकूल समय है, अभी से क्रय व दान करने की कार्यवाही शुरू कर दी जाये।
बैठक में प्रमुख सचिव खाद्य एवं रसद श्रीमती वीना कुमारी मीना, प्रमुख सचिव नियोजन श्री आलोक कुमार, प्रमुख सचिव श्रम श्री अनिल कुमार, सचिव नगर विकास श्री रंजन कुमार, आयुक्त एवं सचिव राजस्व परिषद श्रीमती मनीषा त्रिघाटिया सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारीगण आदि उपस्थित थे।
