सुलतानपुर: चकबन्दी प्रकरण राजस्व विभाग अनुभाग-8 लखनऊ में स्वीकृत हेतु है लंबित |

पूर्व केंद्रीय व सुल्तानपुर की सांसद मेनका संजय गांधी ने जनपद के 38 ग्राम सभाओं की चकबंदी शासन स्तर पर पिछले कई वर्षों से लंबित होने पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को पत्र लिखा है।सांसद ने 7 जुलाई 2023 को भेजे पत्र के माध्यम से मुख्यमंत्री को अवगत कराया है कि इसके पूर्व 26 मई 2022 को उन्होंने चकबंदी प्रकरण के निस्तारण हेतु पत्राचार किया था।सांसद ने मुख्यमंत्री को बताया है कि 38 गांव की चकबंदी का प्रकरण,अनुसचिव राजस्व विभाग अनुभाग-8 में कई वर्षों से लंबित पड़ा हुआ है। मीडिया प्रभारी विजय सिंह रघुवंशी ने उक्त जानकारी देते हुए बताया कि जयसिंहपुर तहसील के दियरा,भीखूपुर, कारेवन,बरूआ, चौबेपुर, रवनिया सहित 31 गांव,सदर तहसील के हाजीपट्टी, टिकरिया,नौनरा सहित 6 गांव एवं लंभुआ तहसील का सलाहपुर गांव में चकबन्दी कराने हेतु लम्बित है।आपको बता दे उपरोक्त गांवों की चकबन्दी कराने के लिए 8 दिसम्बर 2017 को तत्कालीन जिलाधिकारी ने चकबंदी आयुक्त लखनऊ को प्रकरण भेजा था।चकबन्दी आयुक्त ने सुल्तानपुर जिले के 38 गांवो में चकबन्दी कराने के लिए अपनी संस्तुत सहित प्रस्ताव को स्वीकृत/अनुमति प्रदान करने हेतु 16 जनवरी 2019 को राजस्व विभाग अनुभाग – 8 के अनुसचिव को भेज दिया था।तभी से प्रकरण राजस्व विभाग- 8 में स्वीकृत हेतु लंबित पड़ा हुआ है।श्री रघुवंशी ने बताया सहकार भारती के जिला महामंत्री शिवमूर्ति पांडे जिले के 38 गांवों में चकबंदी कराने संबंधी प्रकरण में लगातार प्रयासरत है।उन्होंने सांसद को जिले के 38 गांवो में चकबन्दी कराए जाने का फैसला शासन स्तर पर लंबित होने के प्रकरण से अवगत कराया था।सांसद श्रीमती गांधी ने मुख्यमंत्री से जनमानस एवं ग्रामीणों की सुविधा की दृष्टि रखते हुए सुल्तानपुर के 38 ग्रामों की चकबंदी प्राथमिकता के आधार पर कराने हेतु संबंधित को निर्देशित करने का आग्रह किया है।