मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राजस्व विभाग की समीक्षा बैठक में मुकदमों को तेजी से निपटाने पर जोर देते हुए कहा कि तहसीलों में कोर्ट ज्यादा चलें। इसी के साथ उन्होंने चकबंदी लेखपालों को जरूरत के मुताबिक राजस्व विभाग में समायोजित करने के भी निर्देश दिए। बता दें कि प्रदेश के 29 जिलों के 137 गांवों में चकबंदी होनी है। राजस्व विभाग इसकी तैयारियों में जुटा है।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राजस्व विभाग के अधिकारियों को प्रदेश की सभी तहसीलों में कोर्ट की आवृत्ति बढ़ाने का निर्देश दिया है ताकि राजस्व से जुड़े विवादों को प्राथमिकता के आधार पर निस्तारित किया जा सके। मुख्यमंत्री ने तहसील कर्मियों की कार्यपद्धति को भी समयबद्ध करने के निर्देश देते हुए सबकी जवाबदेही तय करने के लिए कहा है। वह बुधवार को लोक भवन में राजस्व विभाग के कामकाज की समीक्षा कर रहे थे।
चकबंदी की प्रकिया के दौरान किसानों के हितों को ध्यान में रखते हुए पारदर्शिता के साथ पूरा करने के निर्देश दिए। उन्होंने आवश्यकतानुसार चकबंदी विभाग के लेखपालों को राजस्व विभाग में समायोजित करने के भी निर्देश दिए जिससे राजस्व से संबंधित विवादों का शीघ्रता के साथ निस्तारण किया जा सके। वज्रपात की पूर्व चेतावनी के लिए आइआइटी कानपुर के सहयोग से सूचना प्रणाली विकसित करने के भी निर्देश दिए।
राजस्व विभाग के अधिकारियों ने मुख्यमंत्री को बताया कि प्रदेश में उपलब्ध भू-मानचित्रों में से 97.22 प्रतिशत को डिजिटलाइज किया जा चुका है। मुख्यमंत्री ने इस काम को हर हाल में दिसंबर तक पूरा करने के निर्देश दिये। उन्होंने रबी की फसलों का शत प्रतिशत डिजिटल क्राप सर्वे कराने का भी निर्देश दिया। मुख्यमंत्री ने पिछले 10 साल से अधिक समय से सार्वजनिक भूमि पर रह रहे गरीबों, वंचितों व दलित असहाय व्यक्तियों को भूमि का पट्टा देने के भी निर्देश दिए।
